अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित रूप से विशेष निधि प्रदान करना

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के लिए उचित रूप से विशेष निधि प्रदान करने के आदेश की मांग करने वाले मामले में केंद्र राज्य सरकारों को जवाब देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष फंड न मिलने से छात्रों, घर बनाने वालों और उद्यमियों को नुकसान हुआ है। राजगुरु द्वारा दायर मामले में, आईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया।